प्रधानमंत्री ऑपरेशन ग्रीन योजना 2024

प्रधानमंत्री ऑपरेशन ग्रीन योजना 2024 : नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ग्रीन योजना के बारे में ऑपरेशन ग्रीन योजना को क्यों लागू किया गया था, ऑपरेशन ग्रीन योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑपरेशन ग्रीन योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है, ऑपरेशन ग्रीन योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ऑपरेशन ग्रीन योजना की प्रमुख विशेषताएं, ऑपरेशन ग्रीन योजना मैं कितनी सब्सिडी दी जाएगी, ताकि सभी बिंदु आजान इस पोस्ट के माध्यम से पढ़ेंगे और इस योजना का लाभ भी लेंगे

प्रधानमंत्री ऑपरेशन ग्रीन योजना 2024 –

योजना का पूरा नाम	प्रधानमंत्री ऑपरेशन ग्रीन योजना 2024
किनके द्वारा यह योजना आरंभ की गई	केंद्र सरकार
किन्हें लाभ प्राप्त होगा	PAN India
भुगतान की तारीख	NA
Category	Sarkari Yojana 2024
Official Website	https://www.mofpi.nic.in/
helpline	011 2640 6557

ऑपरेशन ग्रीन योजना क्या है –

ऑपरेशन ग्रीन योजना वर्ष 2018 में कार्यान्वित की गई। योजना के अंतर्गत इस बात पर विचार किया गया था कि “ऑपरेशन फ्लड” (ऑपरेशन फ्लड- AMUL मॉडल) की तर्ज पर TOP मामले में भी एक वैल्यू चेन का निर्माण किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद और किसानों को फसल का एक स्थिर मूल्य प्राप्त होता रहेगा।

भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए घोषणा की कि ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत टमाटर, प्याज तथा आलू के अलावा जल्दी खराब होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल किया जाएगा।

शुरुआती समय में OG के तीन प्रमुख उद्देश्य थे- कुशल मूल्य शृंखला का निर्माण, व्यापक मूल्य अस्थिरता और फसल बाद के नुकसान को कम करना।

प्रधानमंत्री ऑपरेशन ग्रीन योजना का उद्देश्य क्या है –

सबसे पहले तो आप यह समझ ले कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन ग्रीन योजना केवल सब्जियां उगाने वाले लोगों के लिए ही है और वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत केवल आलू प्याज और टमाटर उगाने वाले किसानों को फायदा दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य साल 2022 तक किसानों की इनकम को दुगना करना हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार किसान सम्मान निधि योजना से लेकर किसान योजना और मत्स्य पालन योजना जैसी कई योजनाएं चला रही है और इन्हीं योजनाओं में से एक योजना प्रधानमंत्री ऑपरेशन ग्रीन योजना भी हैं। इस योजना के द्वारा सब्जियां उगाने वाले किसानों की मदद की जा रही है ताकि वह लाभ प्राप्त कर सके।

ऑपरेशन ग्रीन मिशन की विशेषताएं –

ग्रामीण कृषि बाज़ार का विकास :
ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादों के विपणन के दायरे को बढ़ाने के लिए 22 हज़ार नए हाट को विकसित करके ग्रामीण कृषि बाज़ार (GRAMs) से जोड़ा जाएगा।
किसानों को मंडियों में छोटे -छोटे स्थान उपलब्ध कराये जायेंगे। जिससे संगठित रूप से मंडियों में अपने उपज की सौदेबाजी operation green mके माध्यम मूल्य को निर्धारित करके खुदरा किसान भी अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
इन कृषि मंडियों के ढाँचे को मनरेगा एवं अन्य सरकारी योजनाओं की सहायता से सुधार करके डिजिटल मार्केटिंग के रूप में e-NAM से जोड़ा जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2018-19 से 100 करोड़ तक के कारोबार से लाभ प्राप्त करने वाली फार्मर प्रोडूसर कम्पनीज (FPCs) के लाभ में आगामी पांच वर्षों तक 100% कटौती किये जाने की घोषणा की गयी है। इसका मुख्य उद्देश्य फसल काटने के बाद उपज की मूल्य में वृद्धि के लिए किसानों को अवसर देना है।

प्रधानमंत्री ऑपरेशन ग्रीन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता –

प्रधानमंत्री ऑपरेशन ग्रीन योजना का लाभ आलू, टमाटर और प्याज उगाने वाले किसानों को ही मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ पात्रताए तय की है, जो इस प्रकार है:
1. इस योजना के अंतगर्त किसान उत्पादक संगठन एवं संस्था, खाद्य प्रसंस्करण, सहकारी समिति, व्यक्तिगत किसान और निर्यातक राज्य विपरण से जुड़े सभी किसानो या फिर जो भी किसान फल या सब्जी उगाने के काम मे लगे हुए हैं, उन्हें लाभ मिलेगा।
2. योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए और उसके सभी डाक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए।
3. योजना का लाभ उठाने के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, वोटर आईडी कार्ड जैसे सभी जरूरी दस्तावेज के साथ एक्टिव मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।

ऑपरेशन ग्रीन योजना का मुख्य लाभ किसको मिलेगा –

1. देशभर के अंदर प्राकृतिक की कोई ऐसी आपदा या बाढ़ बुखार की वजह से अगर किसानों की फसल खराब हो जाती हैं. तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
2. इस योजना का सबसे बड़ा लाभ किसानों को प्राप्त होगा अगर उनकी फसल कम कीमत पर बेचने पड़ रही है और तो उन्हें जरूर इसका लाभ उठा सकते हो।
3. इस योजना के अंतर्गत आप फसलों की देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार मूल्य में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. तो रोकने के लिए और आपसे इस कीमत पर या को इसकी मध्यप्रदेश सकते हो और इसका भरपूर फायदा उठा सकते हो और योजना के अंतर्गत आप कभी भी गायब हो उतार-चढ़ाव को सही कर सकते हो और अपने सही मूल्य पर सब्जी को बेंच सकते हो।
4. इस योजना के अंतर्गत यह बताया गया है कि आप ₹500 से अधिक ऑनलाइन कृषि सेवा केंद्र में जाकर इसको प्रारंभ कर सकते हो।
5. किसानों को यहां पर है वह मंडी में जाकर सब्जी बेचने पड़ते हैं तो वहां के लिए दोस्त है सुगना के अंतर्गत यहां पर 25000 नई मंडियों का विकास किया जाएगा।
6. इस योजना के अंतर्गत समय-समय पर आपको प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु सूखे से आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा और राहत भी मिलेगी और यहां पर इस योजना के अंतर्गत देश की बहुत ही बड़ा बजट है वह जारी कर दिया गया है।

ऑपरेशन ग्रीन योजना में हुआ नए बदलाव –

सरकार ने प्रणाम आभारी को देखते हुए यहां पर इस योजना के अंतर्गत विशेष पर जो सबसे ज्यादा महंगी होती है, वो टमाटर प्याज आलू हर व्यक्ति को चाहिए तो इन सभी को मां दूसरी शब्दों के साथ जोड़ने के लिए और किसानों के साथ जो हुए नुकसान को देखते हुए कोरोनावायरस और लोक डाउन के कारण कई जगह पर यहां पर किसानों को एक जगह से दूसरी जगह पर जो विशेष का जो फल व सब्जियां हैं |

हम का आदान प्रदान नहीं किया जा रहा था, जिसके अंदर लोग डाउन की वजह से सारी सेवाएं यहां पर बंद थी, आने जाने की हो चाहे वह परिवहन की सेवाएं हो तो प्राइवेट सरकारी सारी सेवाएं बंद थी, किसानों के यहां पर बहुत ही अधिक खर्च करना पड़ता था | और भी बढ़ चुकी थी, कि किसानों का नुकसान को देखते हुए तो उन्हें कम दाम पर भेजनी पड़ती थी |

जिससे उन्हें नुकसान होता था और उनकी फसलें खराब हो जाती थी, तो सरकार की तरफ से ऑपरेशन ग्रीन हो जना की तरफ से आपको नए तरीके से शुरुआत की जाएगी ज्यादा फायदा मिलेगा।

ऑपरेशन ग्रीन योजना का बजट –

केंद्र सरकार के द्वारा 2 फरवरी साल 2021 में लोकसभा के अंदर ऑपरेशन ग्रीन योजना 2021 का एक नया बजट पेश जारी कर दिया है, जहां पर 220 करोड से भी ज्यादा पैसे घोषणा कर दिए गए हैं, और यह सारे देश के किसानों को यहां पर 50% शुल्क के रूप में दिए जाएंगे | और जिसके अंदर 50% शुल्क मंत्रालय की ओर से भारतीय रेल को प्रदान किए जाएंगे जहां से विशेषकर बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में सब्जियों का आदान प्रदान किया जाएगा।

ऑपरेशन ग्रीन योजना की पात्रता और कौन-कौन लाभार्थी-

1. किसान उत्पादक संगठन
2. सहकारी समिति
3. व्यक्तिगत किसान
4. निर्यात करने
5. और खाते वाले

ऑपरेशन ग्रीन 2024 के नए अपडेट –

मोदी सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना को आत्मनिर्भर अभियान से जोड़ते हुए योजना को कई बदलाव व संशोधन किए हैं।
1. फल :- आम, अनार, केला, खट्टे फल, अमरूद,कीवी, लीची,पपीता अनानास।
2. सब्जियां :- करेला, बैगन, प्याज, आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, हरी मिर्च, भिंडीफ्रेंच बीन्स शामिल है

ऑपरेशन ग्रीन योजना में आने वाली फसलें –

1. प्याज
2. टमाटर
3. आलू
4. इसके अंदर 20 और सब्जियों को जोड़ दिया गया है।
5. केंद्रीय खाद्य मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ऑपरेशन ग्रीन योजना में यहां पर 12 से ज्यादा फल और यहां पर भी से ज्यादा सब्जियों को भी जोड़ दें शामिल कर।
6. केला
7. कीवी
8. अमरूद
9. आम
10. संतरा
11. पपीता
12. लीची
13. अनार
14. कटहल
15. अन्ना
16. और कई प्रकार के फूलों को यहां पर जोड़ दिया गया हैं ऑपरेशन ग्रीन योजना में।
17. राजमा
18. गाजर
19.शिमला मिर्च
20. बैंगन
21. फूलगोभी
22. पत्ता गोभी
23. भिंडी
24. करेला
25. काकडी
26. गवार फली
27. हां मंत्री के द्वारा बताए गए कि भविष्य के अंदर सरकार इन योजनाओं को और बढ़ाई गई जिसके अंदर फल और सब्जियों को और भी शामिल करने वाली हैं, जिसके माध्यम से सभी देश के किसानों को यहां पर फायदा मिलेगा।

ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना का क्रियान्वयन –

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के कृषि विपणन विभाग के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) की सहायता से देश भर के सब्जी मंडियों का नक्शा अप्रैल 2018 तैयार कर लिए जाने की घोषणा की गई थी। इस योजना के लागू होने पर आशा है कि किसानों को अपने कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना में सब्सिडी –

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय योजना के तहत आवेदकों को सब्जियों और फलों के माल ढुलाई व भंडारण (शीतगृह) की सुविधा के साथ लागत में 50% की सब्सिडी भी देता है।

पात्र आवेदक भंडारण की सुविधा अधिकतम 3 माह तक ले सकता है यानी अपनी फसल को स्कीम के तहत 3 महीने तक 50% सब्सिडी पर रख सकता है।

फलों एवं सब्जियों की धुलाई एवं भंडारण सुविधा का लाभ लेने के लिए पहले पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा।

सब्सिडी के बारे में पूरी प्रक्रिया आवेदक, समय अवधि आदि की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के हेल्पलाइन नंबर –

हेल्पलाइन नंबर 011 2640 6557

इस प्रकार की योजना के बारे में जानने के लिए हमारे साइट vidhia.in पर विजिट करे।

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